*कांग्रेस शासित राज्यों को आलाकमान का फरमान, 31 मार्च तक हो राजनीतिक नियुक्तियां*
जयपुर ।।
कांग्रेस शासित राज्यों में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा इसी माह मिल सकता है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने एक सर्कुलर जारी किया है।
पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर सभी कांग्रेस शासित राज्यों को 31 मार्च तक सभी तरह की राजनीतिक नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारों के कार्यकाल का डेढ़ साल बीत चुका है, ऐसे में इस मामले को और लंबित नहीं किया जाए, अगर इसे और लंबित रखा जाता है कि तो कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है।
ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भी सर्कुलर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है की सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी 16 मार्च तक हर हाल में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट तैयार करने का जिम्मा प्रदेश के एक सह प्रभारी को दिया गया है।
अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी मौका विश्वस्त सूत्रों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के अग्रिम संगठनों को भी मौका दिया जाएगा। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवादल और महिला कांग्रेस के करीब 250 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाएगा अग्रिम संगठनों के प्रमुखों ने लिस्ट तैयार कर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को सौंप दी है।
प्रदेश प्रभारी ने भी दिए थे इसी माह राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी बीते माह 16 फरवरी को कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद 31 मार्च तक राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही थी। पांडे ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा की थी।
5 साल काम करने वालों को मिलेगा मौका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की भी मंशा है कि पूरे 5 साल तक जमीन पर जी जान से पार्टी के लिए काम करने वाले वास्तविक कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिलना चाहिए वह इसे लेकर कई बार पार्टी फोरम और सार्वजनिक मंचों पर भी इस बात को कह चुके हैं।
50 से ज्यादा निगम बोडो आयोगों में होनी हैं युक्तियां सरकार में 50 से ज्यादा निगम, बोर्ड और आयोग ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। इनमें महिला आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग,अल्पसंख्यक आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निशक्तजन आयोग, ओबीसी आयोग, अजा-अजा आयोग,किसान आयोग 20 सूत्री कार्यक्रम, जनअभाव अभियोग निराकरण समिति, मदरसा बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम, हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान पर्यटन निगम, समाज कल्याण बोर्ड, हज कमेटी, देवस्थान बोर्ड, माटी कला बोर्ड, केश कला बोर्ड हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमियां और यूआईटी में भी राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं।
